बरेली, 24 जुलाई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अंजना सिरोही ने बताया कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर मास्टर डाटा बेस तैयार करने, सत्यापन करने एवं छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण तक की समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें www.scholarship.up.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दिनांक 02 सितम्बर 2024 तक विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, 06 सितम्बर 2024 तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता एवं स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाईल का सत्यापन करना, 06 सितम्बर 2024 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान एवं सीटों का सत्यापन करना, 31 अक्टूबर 2024 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एन0एस0पी0 पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं की मार्किंग करना, 19 नवम्बर 2024 से 08 जनवरी 2025 तक पी0एफ0एम0एस0 पर छात्रों का वैलिडेशन करना, 21 अक्टूबर 2024 तक छात्र/छात्राओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करना, 31 अक्टूबर 2024 तक छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करना, 04 नवम्बर 2024 तक छात्र/छात्राओं द्वारा फाईनल प्रिंट आउट निकालना, 08 नवम्बर 2024 तक हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा करना, 18 नवम्बर 2024 तक विद्यालय द्वारा आवेदन को सत्यापित एवं अग्रसारित करना, 19 नवम्बर 2024 से 06 दिसम्बर 2024 तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना, 19 नवम्बर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी करना, 29 नवम्बर 2024 से 05 दिसम्बर 2024 तक त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्र के स्तर से सही करना, त्रुटियां संशोधन के पश्चात् विलम्बतम 10 दिसम्बर 2024 तक छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में करना, 02 दिसम्बर 2024 से 14 दिसम्बर 2024 तक संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना, 16 दिसम्बर 2024 से 27 दिसम्बर 2024 तक एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी करना, 29 नवम्बर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करना, 22 जनवरी 2025 तक मांग सृजित करना तथा 28 जनवरी 2025 तक धनराशि का अन्तरण किया जाना।
