मीरगंज। तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय स्थापित होना अब तय सा है।उच्च न्यायालय नायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जिला जज विनोद कुमार, डीएम रविन्द्र कुमार के साथ रविवार सुबह तहसील परिसर,कृषि प्रसार भवन सहित कई भवनों की मौजूदा स्थिति को घूम फिरकर देखा।बार एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल के सुझाव पर अधिकारी तहसील के दिव्तीय तल का निरीक्षण करने पहुंचे।भवन पर ताला लगा होने से अंदर की स्थिति को नहीं देख पाए।मौजूद तहसील अधिकारियों ने बताया कि चाबी नहीं है।संबंधित कर्मचारी रविवार होने के चलते छुट्टी पर है।ऐसा सुनकर जिला जज के कोर्ट मैनेजर शीतल प्रसाद को तहसील पर ही इस निर्देश के साथ छोड़ा कि भवन खुलने पर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार कर आज ही प्रस्तुत करें।निरीक्षण के समय एसडीएम तृप्ति गुप्ता , तहसीलदार डॉ विशाल कुमार शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।बता दें कि मीरगंज को छोड़कर जिले की सभी तहसीलों पर मुंसिफ कोर्ट है। यहां पर मुंसिफ कोर्ट होने न होने की स्थिति में यहां के लिए ग्राम न्यायालय एक दशक पूर्व स्वीकृत किया गया।जो भवन के अभाव में नहीं खुल पा रहा है। ग्राम न्यायालय भवन के लिए नेशनल हाईवे पर परौरा राजस्व गांव स्थित एक भूखंड को चिन्हित किया गया है। जिस पर भवन निर्माण होने तक तहसील परिसर के चिन्हित स्थान पर ग्राम न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है।आज के निरीक्षण को देखकर अब ग्राम न्यायालय खुलना तय सा माना जा रहा है।इस न्यायालय के यहां खुल जाने से तहसील क्षेत्र के सभी 250 राजस्व गॉंवों, चारो नगर पंचायतों मीर गंज,शाही,शीशगढ़,फतेहगंज पश्चमी क्षेत्र के राजस्व ,दीवानी व फौजदारी मुकदमों का दायरा, निस्तारण इसी न्यायालय से होने लगेगा।अब तक तहसील क्षेत्र के मुकदमों के निस्तारण के लिए लोगों को जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय की शरण में लेनी पड़ती है।
